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सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों को झटका, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका खारिज कर दी है और बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है जिससे प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ़ हो गया है।

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सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतानगौदार और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनी और उसके बाद याचिका को खारिज कर दिया। जिससे शिक्षामित्रों को झटका लगा है हालांकि इस बारे में रोहतगी ने दलील दी कि एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के दावे के समर्थन में निर्णय लिया था लेकिन खंडपीठ ने शिक्षामित्रों का पक्ष पूरी तरह नहीं सुना।

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बताते चलें कि अधिवक्ता गौरव दयाल की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत ने एक कैविएट दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया कि शीर्ष अदालत उसका पक्ष सुने बिना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आदेश जारी न करें।अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर होने वाली भर्ती  कारास्ता आसान हो गया है।

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